काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा परेको छ। सरकारले आशा जगाउनेगरि काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला घिसिङ हटाउने निर्णयपछि सरकारमाथि संकट बढेको हो।
प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन सत्तारुढ दलभित्र सरकारमाथि चर्को आक्रोश व्यक्त भएको छ। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।
‘हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो। तर विडम्बना त्यो भएन। निर्णय गलत छ,सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन,’ थापाले भनेका छन्।
यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णय आपत्ति जनाएका छन्। दुई तिहाइको दम्भ देखाएको भन्दै प्रचण्डले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि घिसिङ हटाउने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन्। ‘सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई ल्याउने निर्णय गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेछ,’ उनले भनेका छन्।
राप्रपा मात्रै होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पनि बत्ती निभाएर सरकारको निर्णयको विरोध जनाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले मात्रै होइन सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निर्णयविरुद्ध चर्को आक्रोशको लहर नै चलेको छ।
एकातिर राजावादीहरुले अहिलेको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएर सरकार विरुद्धको असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न माहोल बनाउन खोजोरहेका बेला घिसिङलाई हटाउने निर्णयले ओली नेतृत्वको सरकार थप अप्ठेरोमा परेको हो। यसअघि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले संसदमा पनि घिसिङलाई हटाउन खोजेको तथा लोडसेडिङबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दिएको अभिव्यक्तिको विरोध जनाएका थिए।
सत्तारुढ गठबन्धन भित्रै पनि कांग्रेस-एमालेबीच राम्ररी समझदारी बन्न सकेको छैन। तर, सोमबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि ओलीले प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सिंहदरबारमा छलफल गरेर आफू ‘कम्फर्टेबल’ अवस्थामै रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए।
उनीहरुबीच संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो। फागुन २५ गतेको राजावादीहरुको काठमाडौं प्रदर्शनअघि नै प्रचण्डले देउवालाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रस्ताव गरिसकेको प्रचण्ड निकट नेताहरुले बताउने गरेका छन्। जसबारे पनि ओली जानकार नै छन्।
ओलीले सत्ता सहयात्रामा रहेका देउवालाई नै झस्काउने गरी चैत ७ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै प्रचण्डसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोजेको खुलाएका थिए। जसपछि सत्ता गठबन्धनमा झनै संशय पैदा भइरहेको छ। प्रचण्डले गरेको प्रस्तावमा देउवाले रुची नदेखाएकाले मात्रै अहिलेको सत्ता समीकरण चलिरहेको छ। घिसिङ हटाउने निर्णयपछि कांग्रेसभित्रै पनि ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नेबारे बहस सुरु भइसकेको छ। जसकारण पनि ओली नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा परेको हो।
