काठमाडौं । देशको हालको विषम परिस्थिति र जनदबाबलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाउने नीति लिएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले औसत दरबन्दी २० प्रतिशत कटौती गर्ने र अनावश्यक संरचना तथा निकायहरू खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकमलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार र उपकरण खरिदतर्फ रकमान्तर/स्रोतान्तर गरिनेछ ।
आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका फर्निचर तथा सामग्रीको नयाँ खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
जेनजी युवा पुस्ताको माग अनुसार सार्वजनिक सेवा चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्य सचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छन् ।
त्यस्तै नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
निकट चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक कार्य सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको नियमित सेवा सुचारु गर्न सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूले अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने, तथा आगजनीका कारण नष्ट भएका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनः संकलन गर्न निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
