काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा झण्डै १० वर्षदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको छ ।
संसदका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बिहीबार टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संयन्त्रको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको हो ।
योबीचमा संविधान निर्माण, सेना समायोजनलगायत काम सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा दलहरुबीच मतऐक्यता नहुँदा ढिलाइ भएको थियो ।
२०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भएको थियो ।
पछिल्लो पटक २०७९ फागुन २५ मा संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।
०८० वैशाख १५ मा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चार वटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएको थियो ।
कानून समितिले गत २०८० जेठ ५ मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
२०८० असोजमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चार विषयमा पटक पटक छलफल भयो ।
गत असार १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम टीआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुटाउन कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सम्मिलित संयन्त्र गठन गरेको थियो ।
गत असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा लेखक गृहमन्त्री बनेका थिए ।
गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयलाई थप गम्भीरताका साथ लिएर संयन्त्रका सदस्यसँगको छलफल घनिभूत पारेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले छलफललाई फराकिलो बनाउँदै कानूनमन्त्री अजय चौरसिया, कानून समितिका सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, राप्रपा उपाध्यक्ष तथा पूर्व कानूनमन्त्री ध्रुबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवनप्रसाद दाहाललगायतलाई सहभागी गराएका थिए ।
यसबीचमा माओवादीका उपमहासचिव शर्मा, माओवादीका बहिर्गमित लडाकु, द्वन्द्वमा यौनहिंसा पीडित देवी खड्का लगायतसँग पनि गृहमन्त्री लेखकले अनौपचारिक छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञको रायका आधारमा टीआरसी विधेयकका सबै विषयमा सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
संयन्त्रका सदस्य बर्तौलाले सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइने बताएका छन् ।
अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
