काठमाडौं – नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर खर्चको कारोबार डिजिटल भुक्तानी मार्फत भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले जनाएको छ । २ करोड ४९ लाख वटा कारोबार संख्यामा उक्त रकम बराबरको कारोबार भएको एनसीएचएलले जनाएको हो ।
यस्तै गत आवमा २ खर्ब ९० अर्ब राजस्व संकलनका लागि २८ लाख ३३ हजार वटा कारोबार एनसीएचएल मार्फत भएको छ । एनसीएचएलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको ११ खर्ब ५६ अर्ब खर्च गर्दा १ करोड १७ लाख वटा कारोबार भएको थियो । सोही अवधिमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनका लागि २१ लाख ३३ हजार वटा कारोबार भएको थियो ।
संघीय सरकारसँगै स्थानीय तहले गर्ने कारोबार समेत विद्युतीय माध्यमबाट हुन थालेको एनसीएचएलले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र स्थानीय तहले ३ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोडभन्दा बढीको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट भएको छ । तुलानात्मक रुपमा उक्त आवमा नेपाल सरकारको खर्चको कारोबार संख्याको आधारमा सतप्रतिशतले वृद्धि भएको एनसीएचएलले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल कार्यान्वयनका लागि लिएको नीति अनुसार आफू अन्तर्गतका सबै निकायहरूबाट हुने सबै भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरी कारोबारलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार सुरु गरेको थियो । हाल आएर लगभग सबै जसो सरकारी खर्चको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुन सम्भव भएको भए । सरकारले नेपाल क्लियरीङ हाउस मार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएको छ ।
