काठमाडौँ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूले प्रतिनिधि सभाबाट सशस्त्र द्वन्द्व टुंगो लगाउने गरी विधेयक पारित भएकामा स्वागत गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भएकोमा पीडितहरूको सञ्जालले खुसी व्यक्त गरेको हो ।
छिटो सत्य, न्याय र परिपूरण देऊ भनी आफूहरूले भुँइतहका पीडित समुदायको आवाज उठाउँदै आएकोमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी टीआरसी ऐन २०७१ पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै सञ्जालहरूले स्वागत गरेका हुन् ।
बुधबार साँझ वक्तव्य निकाल्दै गम्भीर उल्लंघन मानवअधिकार पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष राम भण्डारी, द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले आयोगको पदाधिकारीहरूको छनौट गर्दा पीडितहरूको सहमति हुनुपर्ने लगायत तीनवटा माग पनि गरेका हुन् ।
‘आयोगले काम थाल्ने विक्तिकै पीडित र पीडितका परिवारलाई सत्य अन्वेषण र उत्खननको कार्य हुँदा मनोसामाजिक परामर्शको अनिवार्य सहयोग हुनुपर्छ । यस अत्यन्त संवेदनशील दायित्वको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक प्रबन्ध अहिल्यै देखि मिलाउनुपर्छ । आवश्यक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गर्नुपर्छ,’ भण्डारी र खड्काले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा पीडितहरूको सहभागिता र पीडित केन्द्रित विधि आवश्यक छ । कोषमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ । तथापि कोष सञ्चालन नेपाल र नेपालीको नेतृत्वमा हुनुपर्दछ ।’
आयोगहरूको इकाईहरूमा पीडितहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तत्काल परिपूरण भुँईतहका बहुसङ्ख्यक पीडितहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यहरू अधिकारको रूपमा गरिनुपर्ने सञ्जालले माग गरेको छ । परिपूरणका सबै कार्य संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितहरूको सहभागितामा परिचालन गरिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।
