काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने विशिष्टीकृत संस्था (एसटीआई) गठन गर्ने तयारी पूरा भएको बताएका छन् ।
यस्तै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गृहकार्य पूरा भएको पनि उनको भनाइ छ ।
बुधबार मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रका पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच उक्त सहमति जुटेको हो ।
सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, १ अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा ॠिण सहकारी संस्था नियमन र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने, ५ लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने विषयमा सबै पक्षबीच एकमत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संयुक्त बैठकमा मन्त्री अधिकारीले तीन तहकै सरकारका सहकारी सम्बद्ध निकाय, राष्ट्र बैंक र यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरिएको पटक-पटकको छलफलबाट सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र दोस्रो तहको विशिष्टीकृत नियामक गठन अपरिहार्य रहेको बताए ।
कर्जा सूचना केन्द्र र विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठनले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखा पर्ने मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए ।
सहकारी क्षेत्रका विभिन्न निकाय थप्दै जाँदा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्था मर्ज गरेर जान सकिने विकल्प उनले अगाडि सारे । सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायत संरचनाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको समेत उनले बताए ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ताका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए ।
सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न सकेमात्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वाणिज्य बैंक र समग्र वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास बढेर जाने उनको भनाइ छ ।
