नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सको ठूलो भुमिका उल्लेखनीय रहेको विश्व बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोमवार विश्व बैंकले नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यस् नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको र यसमा मूलतः विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो भुमिका रहेको बताएको हो ।
विश्व बैंककाअनुसार भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक रुपमा रोजगारीका अवसरहरूलाई खुल्ला गर्नका लागि नीतिगत कदमहरू चाल्नुपर्छ । विश्व बैंककाअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि अन्य देशको तुलनामा निकै पछाडि छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्दछ । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैर–कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको छ ।’
नेपालमा आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको विश्व बैंकको ठहर छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय रहेको बताए । उनका अनुसार मुलुकमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसको उपयोगमा नेपाल चुकिरहेको छ ।
उनले भने ‘आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने, र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले नेपाल सरकारको १६ औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको बताए । उनका अनुसार नेपाल नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध समेत छ ।
विश्व बैंकले थप केके सुझाव दिएको छ ?
आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउने : व्यवस्थित र समावेशी रूपमा संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्दछ । नीतिहरू दीर्घकालीन सीप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सीपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
थप द्विपक्षीय सम्झौताहरू गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछन् । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पुनः तालिम, तथा पुनः सीप विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ ।
निर्यात क्षमतामा सुधार : मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ । मुद्रास्फीतिको दबाबलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सम्बोधन गर्दछ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरेको खण्डमा मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुन्छ । व्यवसायले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउँछ ।
साथै, नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकारीहरूले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौताहरू खोज्नुपर्छ ।
जलविद्युतको सम्भावना उपयोग : जलविद्युत विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय वचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का ठूला परियोजनाहरूका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक छ ।
साथै, प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गर्नेछ र थप लगानी आकर्षित गर्नेछ ।
डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई बिस्तार गर्नेछ । नेपालमा कम डिजिटल सीप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
