नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा तोकिएको छ ।
यस्तै अघिल्लो रिक्त कार्यकालको पारिश्रमिकसहित आर्थिक सेवा सुविधा माग गर्दै नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको पेसी पनि मुसलमानकै इजलासमा परेको छ । घिसिङको पेसी इजलासको दोस्रो र शाक्यको पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ । घिसिङ र शाक्य दुवै बुधबार साँझ सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उनीहरूको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । कुलमानले रिटमा आफूलाई हटाउने निर्णय बद्नियतपूर्ण र गैरकानुनी दाबी गरेका छन् । उनले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाई आफूलाई काम गर्न दिने अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानको यो दोस्रो कार्यकाल हो । चार वर्षको कार्यकालमा चार महिना समय बाँकी थियो ।
शाक्यले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । शाक्य नियुक्त भएसँगै सञ्चालक समितिको बैठक बसिसकेको छ । बैठकले दुरगामी निर्णयसमेत गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हितेन्द्र देव शाक्यको पनि बिहीबार नै सर्वोचमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । उनले आफ्नो पुरानो निवेदनमा कारबाही नगरी नयाँ विषयमा प्रवेश नगर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले आफूलाई ४ वर्षको पदावधिका लागि २९ माघ २०७७ देखि २८ माघ ०८१ माघसम्म लागू हुने गरी नियुक्ति दिएको भए पनि साउन २७ गते हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सारेर अन्याय गरेको भन्दै उनले ४ वर्षअघि नै निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमा सर्वोच्चले ४ वर्षसम्म निर्णय दिएको छैन ।
