नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा हटाइएका कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री बनेपछि आफ्नो अभियान कार्यान्वयन गरेका हुन् ।
विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका ६ वटा उद्योगको लाइन प्राधिकरणले मंगलबार बिहानै काटेको छ ।
प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटेको छ।
जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड,रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम्को ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ छ।
यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि उद्योगको बक्यौता रकम तिर्न सक्ने गरी काउन्टरको व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले किस्ताको सुविधा लिएर पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसकै समयमा काटिएको लाइन जोडिने बताए।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा ऊर्जामन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले आफ्नो पहिलो निर्णय नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने गरेका थिए ।
