जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले चुनाव गराउन आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गरेर चुनावका लागि बजेट व्यवस्था गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बजेट मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो। सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेट भने बनिरहेको छ। करिब सवा तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना बनाए पनि खर्च यकिन नभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०७९ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षामा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट थप गर्ने प्रतिबद्धतासहित अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड स्रोत सुनिश्चितता गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘खर्च गर्दै गएपछि आवश्यकताका आधारमा बजेट थप गर्ने अर्थबाट प्रतिबद्धता आएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘बजेटका कारण निर्वाचन प्रभावित हुँदैन।’
२०७९ सालको निर्वाचनमा सरकारले करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको भए पनि सबै खर्च नभएपछि आयोगले करि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो। ‘गत निर्वाचनमा सबै बजेट खर्च नहुँदा फिर्ता भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर अर्थले प्रस्तावित बजेट केही कटौती गरेको होला।’
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि चुनाव हुने/नहुने अन्योलबिच आयोगले तयारी अघि बढाएको छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र छपाइ, ढुवानी लगायत विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च हुन्छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब पाँच दर्जन बढी विभिन्न सामग्री आवश्यक पर्छन्। मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका (बिर्कोसमेत), मतपेटिकाको सुरक्षण सिल, स्टाम्प प्याड, स्टाम्प प्याड मसी, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसीलगायत सामग्री पर्छन्।
