काठमाडौं- स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद खाली भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा सदस्य रहेका केही जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि ती स्थान रिक्त भएका हुन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी पदहरूको उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाखमा भएको थियो । २०७९ साल मंसिरमा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो । यसआधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सभा दुवैको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे उपनिर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्णय गर्ने बताउँछन् ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारबाट राजीनामा दिएका १७ जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसमध्ये १४ जनाले चुनाव हारे । १३ जना प्रदेश सभा सदस्य कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठेका थिए । ती मध्ये पाँचजनाले मात्र चुनाव जिते ।
यी लगायत रिक्त भएका स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्ने वा के गर्ने भनेर सरकारसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
