काठमाडाैं। सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कनसहित ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संरचनात्मक सुधारको खाँचो औँल्याएको छ।
त्यस्तै, स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुस्त वृद्धि, संरचनात्मक असन्तुलन, कमजोर औद्योगिकीकरण, सीमित रोजगारी, लगानी अभाव र राजस्व सङ्कलनका चुनौतीहरू विद्यमान रहेको देखाउँदै दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीति सुधार, प्रविधि प्रयोग, निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण र उत्पादनमुखी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि चार दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहेको छ। यस अवधिमा अर्थतन्त्र न्यूनतम दुई दशमलव चार प्रतिशतसम्म सङ्कुचन र अधिकतम् करिब नौ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको देखिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा चार दशमलव ६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा करिब तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। छिमेकी मुलुकहरूका तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि निकै सुस्त रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको स्थितिपत्रको निष्कर्ष छ। आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकामा २०८१र८२ मा २५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै यो अवधिमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छभने उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव एक प्रतिशतबाट घटेर १२ दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आय र उत्पादकत्व बढाउने गरी यसको संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशतको मुख्य पेसा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहेको छ। पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर करिब तीन प्रतिशत मात्र रहेको छ। स्थितिपत्रले धान, गहुँ र मकैको उत्पादन दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले विगत एक दशकमा उद्योग क्षेत्रको औसत योगदान पाँच दशमलव चार प्रतिशत मात्र रहेको जनाएको छ। समग्र अर्थतन्त्र चार दशमलव दुई प्रतिशतले विस्तार हुँदा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि दुई दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहनु चिन्ताजनक रहेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। लगानी अभाव, आयातमा निर्भरता, उच्च उत्पादन लागत र प्रविधिको कमीका कारण औद्योगिकीकरण कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। २०६८ असारसम्म ६९७ दशमलव ८५ मेगावाट रहेको जडित क्षमता २०८२ फागुनसम्म चार हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न थाले पनि सुख्खायाममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ। प्रसारण लाइनको अभाव र वितरण क्षमतामा कमजोरीले उत्पादन भएको विद्युत उपभोगमा समस्या देखिएको जनाइएको छ।
देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै गएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ। बेरोजगारी दर १२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आठ लाख ३९ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने चालु वर्षको चैतसम्म ५ लाख ५७ हजारले स्वीकृति लिएका छन्। विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याए पनि दीर्घकालमा मानव पुँजी क्षयको जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ।
जलविद्युत्, वन र खनिज स्रोतमा ठूलो सम्भावना भए पनि अपेक्षित उपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। ८३ हजार मेगावाट सम्भावनाको जलविद्युत्मध्ये चार हजार १०५ मेगावाट मात्र उपयोगमा आएको छ। वन क्षेत्रबाट आम्दानी गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै काठ तथा फर्निचर आयात बढ्नु विडम्बनापूर्ण रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटक आगमन भएको र औसत बसाइ १६ दशमलव २४ दिन पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको जनाएको छ। हाल २२२ तारे होटलसहित एक हजार छ सयभन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन्। तर कमजोर हवाई र सडक पूर्वाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण उपयोग हुन नसक्दा पर्यटनको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।
बचत–लगानी अन्तर र कमजोर पुँजी निर्माणको अवस्था पनि स्थितिपत्रले चित्रण गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य बचत औसत आठ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको र लगानी ३३ दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोले बचत–लगानी अन्तर २५ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ। यद्यपि विप्रेषणका कारण राष्ट्रिय बचत उच्च देखिएको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा लगानी घट्दै गएको छ र निजी क्षेत्रको लगानी समेत घटेर १४ दशमलव सात प्रतिशतमा पुगेको छ।
सार्वजनिक स्थितिपत्रअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर घटेको छ। कोभिड १९ महामारी अघि १४ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको औसत वृद्धिदर त्यसपछि आठ दशमलव सात प्रतिशतमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म राजस्व सात खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा चार दशमलव चार प्रतिशतले मात्र बढी हो। लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको र कर आधार सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कुल कर राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत आयातमा आधारित रहेको छ। कुल आन्तरिक राजस्वको ५१ प्रतिशत हिस्सा १०० ठूला करदाताबाट आउने गरेको छ। करदातामध्ये ठूलो हिस्सा नियमित रूपमा कर विवरण नबुझाउने समस्या पनि देखिएको छ।
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ, जसका कारण कर आधार साँघुरो बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासस
