काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुशासनको प्रवर्द्धनका निम्ति राज्यको काम कारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापनाको १८औँ वर्षमा प्रवेश गरेका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले सही सूचनाको प्रवाहद्वारा मात्र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिक सहभागिता बढ्न गई शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सो अवसरमा प्रमुख सूचना आयुक्त, आयुक्तलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक स्थापित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
“लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सार्वजनिक निकायहरू नागरिकप्रति जबाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । जबाफदेहिता, उत्तरदायी र पारदर्शी क्रियाकलापबाट मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ”, उनले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारको सुशासनयुक्त देश बनाउने लक्ष्यमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई थप जिम्मेवार भएर लाग्न आह्वान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक जस्तो महत्त्वपूर्ण हकलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बन्न यस दिवसले हौसला प्रदान गरोस् भनी सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
