काठमाडौँ- नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूका लागि राहत पुग्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लिँदै आएको मर्मत-सम्भार शुल्कमा थप कर लगाउनु नपर्ने निर्णयसँगै उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने सम्भावित आर्थिक भार टरेको छ। यस निर्णयले हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (ISPs) ले अपनाउँदै आएको अभ्यासलाई कानुनी रूपमा समेत सदर गरिदिएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सेवा प्रदायकहरूले कुल शुल्कको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ‘मर्मत सम्भार शुल्क’ लिन पाउने व्यवस्था छ।
साथै, आर्थिक ऐनले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको यस्तो मर्मत-सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी आधारमा टेकेर सेवा प्रदायकहरूले हालसम्म मर्मत शीर्षकमा कर नउठाई इन्टरनेटको ‘सेवा शुल्क’ खण्डमा मात्र कर उठाउँदै आएका थिए।
केही समयअघि मर्मत शुल्कमा पनि कर लगाउनुपर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरूले यसबारे अध्ययन गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको पछिल्लो व्याख्या अनुसार, सेवा शुल्कको इन्टरनेट भाग (५० प्रतिशत) मा मात्र TSC उठाएर राजस्वमा दाखिला गर्ने हालको अभ्यास पूर्णतः कानुनसम्मत छ। यसले सेवा प्रदायकहरूले कानुन उल्लंघन गरेको भन्ने भ्रमलाई चिर्नुका साथै इन्टरनेटको मूल्य बढ्नबाट जोगाएको छ।
नेपाल हाल दक्षिण एसियामै तीव्र गतिको FTTH इन्टरनेट सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने देशहरूमध्ये अग्रस्थानमा पर्दछ। महान्यायाधिवक्ताको यो स्पष्टताले आगामी दिनमा पनि सर्वसुलभ इन्टरनेट सेवाको विस्तारमा सहयोग पुग्ने र उपभोक्ताहरूले अनावश्यक आर्थिक बोझ विना नै सेवा उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चित गरेको छ।
