नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा पक्राउ परेकी छिन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई राति धुम्बाराहीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो।
२०८१ जेठ १४ गते बालुवाटारबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले शर्माको घरबाट एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो। शर्माले दाङकी एक नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप थियो।
सांसद शर्मामाथि उनले नाबालिकामाथि कुटपिट गरेको, बाहिर निस्किन नदिएको, बसोबासको राम्रो व्यवस्था नगरेको लगायतका आरोप लगाएका थिए।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा यो घटनाको २०८१ जाहेरी जेठ ३० गते दर्ता भएको थियो।
महानगरले परिसरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको २०७५ को दफा ६६ उपदफा (२) (ङ) अनुसारको कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएको थियो।
‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने गरेमा बालबालिकाविरूद्ध हिंसा गरेको मानिने छ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
उक्त दफा अनुसार कसुर पुष्टि भए ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
यसरी जाहेरी दिएको दुई महिना बित्दा पनि सांसद शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेनले त्यतिबेला फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए।
शर्माविरूद्ध २०८१ गत माघमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय थाहा पाएपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत माफी मागेका थिए। उनले नआत्तिन र समय आउने भनेर उल्लेख गरेका थिए।
‘सरी नानु, तिम्रा पिडककाविरूद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले। नआत्तिनु । समय आउनेछ। यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन तिमी र तिमी जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ। समाज बुझ्न पर्छ, ’ उनले लेखेका थिए।
यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भएको थियो।महानगरपालिकाले ती बालिकालाई बन्दी बनाएको भन्दै बालिकाका बुवा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
२०८१ असार २५ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो।
न्यायाधीश चुडालले महानगरले उद्धार गरिएकी बालिकालाई बाबुको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश पोखरेलले भने नाबालिग बालिका बाबुसँग भन्दा पनि संरक्षण गृहमै सुरक्षित हुने राय दिए। यसरी राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, टेकप्रसाद ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८१ असार २८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गरी फैसला समेत गरेको थियो।
उक्त इजलासले बुवाआमासँग पुनर्मिलन गराएर बालिकालाई उनकै इच्छा अनुसार काठमाडौंमा राख्न आदेश दियो।
बालिकाले काठमाडौंमै बस्ने इच्छा गरेकाले उनी बालिग नहुने बेलासम्म उनको पढाइ र हेरचाहको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकालाई परमादेश दिएको थियो।
