काठमाडौँ, १५ वैशाखः २२ चैत २०८२ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै निजी विद्यालयले अभिभावकबाट असुल गरेको अवैध भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह पनि गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको थियो ।
‘शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेका सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय सञ्चालन जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू अशोभनीय हुने मात्र नभई दण्डनीयसमेत हुनेतर्फ विद्यालयहरू स्वयं सजग हुनुपर्ने मानिन्छ ।’
