काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । बिहीबार(आज) बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका लागि शर्माको नाम अघि सारेको हो ।
न्यायपालिकाको इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रमको चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना मानिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पहिलो वरियतामा रहेकी छन् भने वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी दोस्रो र हरिप्रसाद फुयाल तेस्रो वरियतामा रहेका छन् । उनीहरूलाई छाडेर चौथो वरियताका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकको मुख्य कार्यसूची नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस रहेको थियो । परिषद् सचिवालयका अनुसार संवैधानिक दायित्वअनुसार सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुर तथा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे सहभागी भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको पनि सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएमा पूर्ण कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहने सम्भावना छ । ४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उमेर हदका आधारमा उनले वैशाख २०८९ सम्म नेतृत्व गर्ने अवस्था रहनेछ ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा शर्माको सम्भावित कार्यकाललाई न्यायपालिकाको दीर्घकालीन स्थायित्वसँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।
शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् ।
उनी यसअघि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि अवकाशमा परेका शर्मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदित भई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकाको संस्थागत निरन्तरता, वरिष्ठताको अभ्यास, रोलक्रम र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे बहस हुँदै आएको थियो । चौथो वरियताका न्यायाधीश सिफारिस भएसँगै न्यायिक वृत्तमा संवैधानिक परिषद्को अधिकार, वरिष्ठताको अभ्यास र न्यायिक परम्पराबारे बहस थप तीव्र बनेको छ ।
