काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले नगद राहत र प्रोत्साहन प्याकेजको घोषणा गरेको छ।
विकल्प आफैं खोज्ने परिवारलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विस्थापित हुने परिवारका लागि पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिइने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्न सरकारले तीन महिनाको आवास खर्च समेत उपलब्ध गराउनेछ।
५ सदस्यसम्म भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार र ५ भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले मासिक रकम प्रदान गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।
आफैंले बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन नसक्ने वृद्ध, असक्त, असहाय र आफ्नो व्यवस्थापन
आफैं गर्न असमर्थ परिवारलाई भने सरकारले तोकिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन नरोकिन विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ।
‘विस्थापितहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा काम गरिनेछ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
