काठमाडौँ । आरक्षणको विषयलाई लिएर भारतका दलित र जनजाति संगठनहरुले आज भारत बन्द आह्वान गरेका छन् । बन्द आह्वानलाई बहुजन समाज पार्टी (बसपा), राष्ट्रिय जनता दल (राजद), आजाद समाज पार्टी लगायतका विभिन्न दलहरूले पनि समर्थन गरेका छन् ।
बसपाकी प्रमुख मायावतीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेकी छन् । मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले भारत बन्दको क्रममा बसपाका कार्यकर्ताहरू पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुने बताएका छन् ।
बन्दलाई लक्षित गरी राजस्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । लखनउमा निषेधाज्ञा नै लागू गरिएको छ । मध्यप्रदेश सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्यप्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरूमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ ।
यसअघि सन् २०१८ को अप्रिल २ मा दलित संगठनहरुले आह्वान गरेको भारत बन्दको क्रममा विभिन्न ठाउँमा हिंसा भएको थियो । मध्यप्रदेशमा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसैले आजको बन्दमा मध्यप्रदेशमा बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ ।
आरक्षण बचाउ संघर्ष समिति र विभिन्न दल निकट संगठनहरुले बन्द सफल बनाउन अपिल गरेका छन् । प्रशासनले भने अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको छ ।
विगत केही दिनयता भारतमा आरक्षणको मुद्दा चर्किएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी नोकरीमा आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षण सम्बन्धी एक मुद्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । सो मुद्दामा १ अगष्टमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मन्जुरी दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले संवैधानिक अधिकार हनन् भएको भन्दै आरक्षण बचाउ संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
संघर्ष समितिको अगुवाइमा आह्वान भएको बन्दलाई काँग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनता दल, वामपन्थी दल र अधिकांश विपक्षी दलहरूले समर्थन गरेका छन् । एनडीए गठबन्धनमा सामेल लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)ले पनि बन्दलाई समर्थन गरेको छ ।
